४५० बदलांमुळे मालमत्ताधारकांची धाकधूक वाढली; गुंठेवारीला गती मिळणार

छत्रपती संभाजीनगर (सांजवार्ता ब्युरो) राज्य शासनाकडून शहर विकास आराखड्यातील वगळलेल्या भागाला (ईपी) मंजुरी मिळाल्यानंतर, तब्बल अडीच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर 'ईपी' नकाशे अखेर महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. या नव्या नकाशांमध्ये रस्त्यांची रुंदी आणि आरक्षणांमध्ये तब्बल ४५० महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्यामुळे रस्त्यालगतच्या मालमत्ताधारकांची धडधड वाढली आहे. हे नकाशे आज (मंगळवार) पासून नागरिकांना ऑनलाईन पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असून, या नव्या बदलांमुळे दीर्घकाळापासून रखडलेल्या

मिळणार आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रस्तावांना आता मोठा वेग

शासनाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी शहर विकास आराखड्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर काही भागांमध्ये बदल व सुधारणा करून १४ मे २०२६ रोजी ईपीला मंजुरी देण्यात आली. त्याची अधिसूचना १५ मे रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर मंजूर ईपीनुसार सुधारित नकाशे तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे काम नगररचना विभागाने केले होते. मात्र राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होऊनही प्रत्यक्ष नकाशे नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध झाले नव्हते. त्यामुळे आरक्षण कायम आहे की

बदलले, रस्त्याची प्रस्तावित रुंदी किती आहे, भूखंडाचा वापर कोणत्या कारणासाठी निश्चित करण्यात आला आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता.

सहसंचालक व सहाय्यक संचालकांच्या स्तरावर नकाशे तयार करून १५ जुलैपर्यंत शासनाकडे सादर केले होते. त्यानंतरची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आता नकाशे महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, ईपीमध्ये शहरातील अनेक रस्त्यांच्या मूळ मार्गात बदल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यात काही रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली असून, काही प्रस्तावित रस्ते रद्द करून संबंधित जमीन रहिवासी क्षेत्रात

समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तसेच १२ मीटर रुंदीचे काही रस्ते ९ मीटर करण्यात आले आहेत.

तर पूर्वीपासून असलेली घरे बाधित होऊ नयेत, यासाठी काही ठिकाणी रस्त्यांची जुनी अलाइनमेंट बदलून नवीन मार्ग निश्चित करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे रस्त्यालगतच्या मालमत्ताधारकांमध्ये चिता वाढली असून, स्स्ता नेमका कोणत्या दिशेने वळविण्यात आला, नवीन मार्ग कोणत्या गटातून प्रस्तावित करण्यात आला आणि आपल्या घरावर अथवा दुकानावर त्याचा परिणाम होणार आहे का, याची उत्तरे नागरिकांना नकाशे पाहिल्यानंतरच मिळणार आहेत.

गुंठेवारीच्या प्रस्तावांना मिळणार चालना

मनपाने गुंठेवारी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी बेटरमेंट शुल्कात सवलत जाहीर केली आहे. भूखंडांच्या गुंठेवारीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १५ सप्टेंबरपर्यंत ५० टक्के, तर त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत २५ टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच बांधकाम केलेल्या घरांसाठी बेटरमेंट शुल्क शंभर टक्के माफ करण्यात आले आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडून प्रस्ताव दाखल केले जात आहेत. मात्र अधिकृत ईपी नकाशे उपलब्ध नसल्याने काही प्रस्तावांबाबत अडचणी येत होत्या. आता नकाशे उपलब्ध झाल्याने संबंधित भूखंडाची नियोजनातील स्थिती तपासणे सुलभ होणार आहे.

यानंतरच होणार चित्र स्पष्ट

ग्रीन झोनचे यलो झोनमध्ये रूपांतर झाले आहे का, रस्त्यांची रुंदी वाढली की कमी झाली, आरक्षणात बदल झाला का, तसेच आपल्या मालमत्तेवर त्याचा परिणाम होणार आहे का, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र अधिकृत नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यानंतरच या सर्व प्रश्नांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.